Govind Prajapati
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। यह समझौता चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आयोग के एलनगंज स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस समझौते के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोग को उन्नत डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक द्वारा “ई-पे” नामक भुगतान गेटवे सेवा को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क का संग्रह अब अधिक सुगम, तेज एवं सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। विशेष रूप से यह सेवा अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें किसी अतिरिक्त शुल्क का वहन नहीं करना पड़ेगा।
समारोह में आयोग के सचिव मनोज कुमार एवं बैंक की ओर से उपमहाप्रबंधक पवन कुमार अरोरा द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशान्त कुमार एवं बैंक के मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार डे (लखनऊ सर्किल) द्वारा एमओयू का औपचारिक आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक राजीव कुमार एवं सहायक महाप्रबंधक स्वदेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एमओयू के समन्वय में मुख्य भूमिका मुख्य प्रबंधक गरिमा श्रीवास्तव एवं शाखा प्रबंधक राजेश कुमार साहू (कर्नलगंज) की रही।
अध्यक्ष डॉ. प्रशान्त कुमार ने कहा कि यह साझेदारी अभ्यर्थियों को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक सरल होगी तथा डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में आयोग के समस्त पदाधिकारी एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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